
महिलाओं के लिए खुशखबरी free milega silai machine आज ही करें आवेदन फॉर्म
भारत सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए खुशखबरी free milega silai machine आज ही करें के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए फ्री में सिलाई मशीन योजना का लाभ लेकर आया है इस यो के तहत लोगों को और गरीब अंतिम रूप से कमजोर महिलाओं को एक अवसर सिलाई मशीन देने का काम किया और रोजगार भी देने का काम किया घर बैठे आत्मनिर्भर भारत सरकार महिलाओं को रोजगार देकर और अपने परिवार को मदद कर सकें प्रत्येक राज्यों में 50,000 से ज्यादा योजना का लाभ देना करके घर बैठे रोजगार देने का काम किया है प्रधानमंत्री योजना अपने क्षेत्र में भारतीय नागरिक होने के कारण आप भी इस योजना के लाभ उठा सकते हो र आप भी योजना का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्दी आवेदन फॉर्म भर और सुनहरा मौका का लाभ उठाएं
फ्री में सिलाई मशीन योजना क्या है और कैसे मिलेगा
फ्री में सिलाई मशीन योजना शुरू किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और इस योजना का मकसद है महिलाओं का घर बैठे रोजगार दें सिलाई मशीन के साथ कुछ राज्यों में सिलाई के लिए मुफ्त में ₹15000 देने का मदद किया जाता है इस योजना का लाभ उठाने के लिए खास करके ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए शामिल है केवल महिलाओं के लिए
- योजना का फायदा
- इस योजना का सबसे बड़ा फायदा है महिलाओं का रोजगार अपना सस्ते में खोल सकते हैं
- मुफ्त में सिलाई घर बैठे काम शुरू कर सकते हैं
- कुछ राज्यों में ₹15000 मदद मशीन खरीदने के लिए
- मुफ्त में सिलाई ट्रेनिंग के लिए हर दिन ₹500 है दिया जाता है
- ट्रेनिंग के बाद 2 से 3 लाख रुपया तक शुरू आते बिजनेस के लिए
- आवेदन कौन कर सकता है
- आवेदन के लिए भारतीय नागरिक होना चाहिए
उम्र 20 से 40 साल तक होना चाहिए
परिवार के सालाना कमाई 1.20 लाख रुपया से कम हो
आवेदक को EPFO या ESIC जैसे सरकारी योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए - आवेदन कैसे करें
- फ्री में सिलाई मशीन योजना आवेदन करने के लिए सबसे आसान तरीका है अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं
अधिकारी वेबसाइट
pmvishwakarma.gov.in पर ऑनलाइन कर सकते हैं - आधार कार्ड
आयु प्रमाणपत्र
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो जैसे जानकारी इत्यादि - कब तक कर सकते हैं आवेदन
- इन योजनाओं को आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख 31 मार्च 2028 तक है और 2027 से 2028 तक लागू रहेगा योजना अब तक चालू है जल्दी आवेदन करें
राज्यों जैसे राजस्थान. उत्तर प्रदेश. मध्यप्रदेश. गुजरात. महाराष्ट्र . और कर्नाटक. तक पहुंचाना चाहता रहे हैं जल्दी पूरी देश में लागू किया जाएगा